विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील कुडकवाही येथे वनदावे संदर्भात वनहक्क समितीकडे ३९ प्रकरणे असून यापैकी ६ वनदावे वनहक्क समितीला कुठलीही सूचना न देता व समितीला विश्वासात न घेता समितीच्या सचिवांनी उपविभागीय स्तरावर पाठविली आहेत. सदर वनदाव्यांची चौकशी करावी आणि नियमबाहय वनदावे रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी वनहक्क समिती कुडकवाहीच्या वतीने करण्यात आली आहे. १६ सप्टेंबर रोजी शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख अरविंद कात्रटवार यांच्या नेतृत्वात मुख्यवनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक आणि उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधण्यात आले.
वनहक्क समितीच्या वतीने निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, वनहक्कासाठी ज्या केसेस समितीच्या सचिवांनी पाठविलेल्या आहेत ती जागा वहीवाटीखाली नाही. मात्र जी वनजमिन वनहक्क कायद्यानुसार २००४ च्या पुर्वी पासून वहीवाटीखाली आहे अशा जागेच्या केसेबाबत समितीच्या सचिवांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. यावरून वनहक्क समितीचे सचिव यांच्या कार्यप्रणालीवर शंका उपस्थित झाली आहे. यामध्ये समितीच्या सचिवाचे काही हित तर नसावे, असा प्रश्न सुध्दा निर्माण झाला आहे.
वनहक्क कायदा २००६ अन्वये वैयक्तीक वनहक्क प्राप्त होण्यसाठी वनजमिन शेतीकरीता किंवा निवासाकरिता वापर केला जात असेल व त्यावर १३ डिसेंबर २००५ पर्यंत ताबा असेल तर ती जमिन मिळण्याचा हक्क कलम ३ ;(१) (;क) अन्वये प्राप्त होतो. वनहक्क समिती ही नियम 3 अन्वये ग्रामसभेद्वारे गठीत करण्यात आलेली समिती असते. प्रथमत वनहक्क मिळविण्याची सुरुवात ही गावपातळीवर ग्रामसभेच्या माध्यमातून वनहक्क समितीद्वारे होते. नागरिकांकडून पुराव्यासह वनहक्काचे दावे मागवणे, समितीकडे दाखल झालेल्या प्रत्येक दाव्याची पोच देणे, वनहक्क दाव्याची तपासणी करून काही उणीवा असल्यास सबंधितांना कळविणे, गरज भासल्यास वनहक्काचा अर्ज भरण्यास व पुरावे गोळा करण्यास मदत करणे हे वनसमितीची जबाबदारी आहे. तसेच वनहक्क दाव्यांची पडताळणी करणे, पडताळणीचे निष्कर्ष वनहक्क दाव्यांसोबत जोडून ग्रामसभेत सादर करणे आणि त्यावर ग्रामसभेचा ठराव घेणे आणि सर्व वनहक्क दावे ग्रामसभेच्या ठरावासोबत उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविणे हे वनहक्क समितीचे कार्य आहे. परंतू कुडकवाही येथील वनहक्क समितीच्या सचिवांनी वनहक्क समिती व ग्रामसभेला विश्वासात न घेता वनहक्काच्या 39 प्रकरणांंपैकी केवळ ६ प्रकरणे मंजूरीसाठी पाठविले आहेत. या सहा केसेस नियबाहयरित्या पाठविलेल्या असून वनहक्क कायद्याची पायमल्ली करणाया आहेत. त्यामुळे उपविभागीय स्तरावर मंजुरीसाठी पाठविलेल्या वनदाव्याची ६ प्रकरणांना मंजुरी देऊ नये, वनदाव्यांच्या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली. वनदाव्याबाबत योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास शिवसेनेच्या वतीने तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख अरविंद कात्रटवार यांनी प्रशासनाला दिला.
निवेदन देताना तुळशिराम मेश्राम, प्रभाकर उमरगुंडावार, पुंडलिक टिंगुसले, श्रावण मेश्राम, शामराव भोयर, रविंद्र गेडाम, यादव मेश्राम, भाऊराव मेश्राम, मधुकर मेश्राम, मुखरू चांग, आनंदराव जराते, हिरामन मेश्राम, देवाजी मेश्राम, भाग्यवान कोल्हे, सुखदेव चौडावार, यशवंत चांग, मुरलीधर दुमाने, प्रमोद गेडाम, अनिल कालेश्वरवार, प्रकाश वड्डे, अशोक वड्डे, पार्वताबाई चांग, भास्कर मेश्राम, रामदास चांग, बाबाजी जराते, धनराज दुमाने उपस्थित होते.
