– सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
– ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी राजकीय आरक्षणासाठी केला होता पाठपुरावा
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : ओबीसी समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीचे निवेदन ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया व नागपूर विभागीय आयुक्त खोडे मॅडम यांना देवून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासोबतच होतील, असा निर्णय दिल्याने ओबीसी समाजाच्या मागणीला खऱ्याअर्थाने न्याय मिळाला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये शिंदे व फडणवीस सरकारने बांठिया आयोगाचा अभ्यास करून शासकीय वकिलाच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्यामुळे समर्पित आयोगाने गोळा केलेला प्रायोगिक डाटा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. त्यामुळे महाराष्ट्रात २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुुका पार पडणार आहेत. यामुळे ओबीसींना आता राजकीय स्पर्धे मध्ये उतरता येईल. तसेच गडचिरोली, पालघर व नंदूरबार जिल्ह्यामध्ये सुध्दा महाराष्ट्र सरकारने २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागु करावे, अशी मागणीही ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी केली.
महाराष्ट्रात २७ टक्के राजकीय ओबीसी आरक्षण लागु झाल्याने,मा.सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस व मा. बांठिया यांचे आभार मानले.
समर्पित आयोगाचे अध्यक्षांना निवेदन देतेवेळी माजी नगराध्यक्ष तथा भाजपा ओबीसी महिला आघाडी संयोजिका सौ. योगीताताई पिपरे उपस्थित होत्या. तसेच महाराष्ट्र प्रांतिक तेली महासभा, भाजपा आघाडीच्या वतीने सुध्दा पाठपुरावा करण्यात आला होता.
