– मोहगाव परिसरातील ४० हून अधिक ग्रामसभा प्रतिनिधींची राज्यपालांकडे मागणी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : पेसा तसेच वनाधिकार कायद्याअंतर्गत पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना गौण वनोपज संकलन, विक्री तसेच त्या वनोपजाची विल्हेवाट लावण्याचे संपूर्ण अधिकार प्राप्त आहेत. पेसा व वनाधिकार कायद्यान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मागील अनेक वर्षापासून जिल्ह्यातील काही ग्रामसभा स्वतःच तेंदु पानांचे संकलन, साठवणूक व विक्री करीत आहे. या ग्रामसभेने कोणत्याही खासगी कंत्राटदाराला तेंदु पानाची विक्री केलेली नाही. यासोबतच नियमानुसार मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून वाहतूक परवाना तयार करून तेंदूपानाची विक्रीही करीत आहेत. मात्र वनविभागाचे अधिकारी ग्रामसभांचे परवाने नाकारत त्या परवान्यांच्या आधारे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अटकाव करीत आहेत. त्यामुळे ग्रामसभांना पेसा कायद्यांतर्गत प्राप्त अधिकार डावलले जात आहेत म्हणून ग्रामसभांनी दिलेल्या परवान्यांच्या आधारे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अटकाव करण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश वनविभाला देण्यात यावे, अशी मागणी मोहगाव परिसरातील ४० हून अधिक संयुक्त ग्रामसभांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचे मार्फत राज्यपालांकडे केली आहे. तत्पूर्वी या ग्रामसभांनी जिल्हाधिकारी संजय मीना यांच्याकडे निवेदन देऊन अशी केली होती. मात्र आठवडाभरापासून सतत दुर्लक्ष केले असल्यामुळे त्यांना राज्यपालांकडे जाण्याची पाळी आली असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ग्रामसभेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास विभागाचे शासन निर्णयानुसार तेंदु पानांचे संकलन करून विक्रीचे व्यवस्थापन करण्याचे म्हणजेच वाहतूक परवाना देण्याचे संपूर्ण अधिकार ग्रामसभेला दिले आहेत. असे असताना ग्रामसभेने दिलेला वाहतूक परवाना असलेले ट्रक मागीलवर्षी वनविभागाकडून अडविण्यात आले व साधारणपणे ५ दिवस वाहन सोडण्यात आले नाही. यामुळे ग्रामसभेला वाहनांचे अतिरिक्त भाडे द्यावे लागले होते. यामुळे ग्रामसभेचे आर्थिक नुकसान झाले. वन विभागाने जाणीवपूर्वक शासन निर्णयाची पायमल्ली करून ग्रामसभेचे ट्रक अडवून आर्थिक नुकसान केले. यावर्षी सुद्धा अशीच स्थिती आहे. असेही त्यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामसभेला वाहतूक परवाना देण्याचे अधिकार असतांना वा ग्रामसभेने स्वतःच्या तेंदू पानांची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक परवाना दिलेला असताना वनविभागाने किंवा इतर कोणीही ग्रामसभेच्या वाहनांना अडवू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करण्यात यावेत. शासन निर्णयाची पायमल्ली करून जर कोणतीही व्यक्ती ग्रामसभेचे वाहतूक परवाना असतांना तेंदु पानांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अडवून ठेवत असेल तर त्यांच्या विरूध्द वैयक्तिक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंध कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच त्या व्यक्ती विरूध्द नुकसान भरपाई दावा सुध्दा न्यायालयात दाखल करण्याचा इशारा ग्रामसभेने दिला आहे. शासन निर्णयानुसार ग्रामसभेने जारी केलेला वाहतूक परवाना असतांना कोणीही तेंदूपानांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अडवू नये, असा प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करण्यात यावा, अशी विनंतीही राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनातून ग्रामसभांनी केली आहे.
पत्रकार परिषदेत मोहगाव ग्रामसभेचे बावसू पावे, काशिनाथ आतला, दिनेश टेकाम, कामनगड ग्रामसभेचे सुरेश गावळे, भूमकालचे कोतुराम पोटावी, देवू उसेंडी, जवेलीचे दामजी हिचामी, वाघेझरी ग्रामसभेचे सुधाकर गोटा व हालेवारा ग्रामसभेचे सुरेश मट्टामी यांच्यासह ग्रामसभांचे सदस्य उपस्थित होते.
